मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) लागू; स्थायी समितीची मंजुरीदावे महापालिका निकाली काढणार, रकमेचे व्यवस्थापन व अधिदान NSDL (Protean) कडे

Mumbai Municipal Corporation building with buses, taxis, pedestrians, and Indian flags Mumbai’s ornate Municipal Corporation building rises above buses, taxis, and pedestrians in a lively city scene.


मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) :
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आता ‘राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली’ (National Pension System – NPS) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, त्यानुसार १ नोव्हेंबर २००५ नंतर (विशेषतः २००८ पासून प्रत्यक्ष प्रणालीत आलेल्या) सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा संचित निधी केंद्रीय प्रणालीत वर्ग करण्यात येणार आहे.
या निर्णयानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाची सुमारे ६,२४० कोटी रुपयांची संचित रक्कम केंद्रीय अभिलेख नोंदणी संस्था (CRA) असलेल्या ‘एनएसडीएल’ (सध्याची Protean eGov Technologies Ltd.) कडे वर्ग केली जाईल.
महत्त्वाचे मुद्दे व नियमावलीतील तरतुदी:

दावे व मंजुरी प्रक्रिया: कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन व संबंधित दावे मंजूर करण्याचे प्रशासकीय अधिकार महापालिकेकडेच राहतील, तर निधीची गुंतवणूक, खात्यांची नोंद व अंतिम अधिदान (Payout) प्रक्रिया ‘प्रोटेन’ (NSDL) आणि संबंधित पेन्शन फंड मॅनेजरमार्फत पार पडेल.

६०% रक्कम एकरकमी काढण्याची मुभा: वयाच्या ६० व्या वर्षी किंवा सेवानिवृत्तीच्या वेळी एकूण संचित निधीपैकी ६० टक्के रक्कम एकरकमी (Lump Sum) काढता येईल. PFRDA व आयकर कायद्याच्या कलम १०(१२A) मधील तरतुदीनुसार ही ६० टक्के रक्कम पूर्णपणे करमुक्त (Tax-Free) असेल.

४०% रक्कम ॲन्युइटीसाठी अनिवार्य: उर्वरित किमान ४० टक्के रक्कम ही अधिकृत ॲन्युइटी सेवा पुरवठादाराकडे (Annuity Service Provider) मासिक पेन्शनसाठी गुंतवणे नियमानुसार बंधनकारक राहील. या ४० टक्क्यांतून कर्मचाऱ्याला आयुष्यभर नियमित मासिक निवृत्तीवेतन मिळेल.

पारदर्शक खाते व्यवस्थापन: कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी निवृत्ती खाते क्रमांक (PRAN Card) दिला जाईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खात्यातील जमा रक्कम आणि परताव्याची माहिती ऑनलाइन पाहणे शक्य होईल.
स्थायी समितीच्या या मंजुरीनंतर आता प्रत्यक्ष प्रशासकीय परिपत्रक निघून खाती वर्ग करण्याची कार्यवाही वेगाने सुरू होणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »