मुंबई : जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसंदर्भात केंद्र व राज्य शासनाच्या पातळीवर निर्णय प्रक्रिया पुढे सरकलेली असताना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्तरावर मात्र संबंधित प्रकरण अद्याप “विचाराधीन” असल्याची नोंद सभेच्या इतिवृत्तातील अधिकृत उत्तरातून समोर आली आहे. त्यामुळे शासन निर्णय आणि त्याची स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणी यामध्ये निर्माण झालेला कालावधी आणि प्रशासकीय कामकाज होण्यास दिरंगाई याबाबत आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दिनांक ५ मे २००८ रोजी पूर्वी जाहिरात किंवा अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर, मात्र त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ देण्याचा मुद्दा महापालिकेच्या सभेत हरकतीच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरात संबंधित कर्मचाऱ्यांबाबत विविध विभाग व कार्यालयांकडून माहिती मागविण्यात आल्याचे तसेच शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रस्ताव महापालिकेच्या विचाराधीन असल्याचे नमूद केले आहे.
मात्र, या नोंदीकडे केवळ “प्रस्ताव विचाराधीन आहे” एवढ्यापुरते पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. कारण या विषयाची प्रशासकीय प्रक्रिया २०२४ मध्येच सुरू झाल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांतून दिसते. २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने संबंधित विषयाबाबत निर्णय घेतल्यानंतर महापालिका स्तरावर माहिती संकलन, जाहिरात व नियुक्तीच्या तारखांची पडताळणी आणि पात्र कर्मचाऱ्यांची माहिती निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतरही सभेच्या इतिवृत्तातील उत्तरात अंतिम निर्णयाऐवजी “प्रस्ताव विचाराधीन” असल्याचेच नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे साधा प्रश्न उपस्थित होतो. केंद्र व राज्य शासन निर्णयानंतर आवश्यक माहिती संकलित करण्यासाठी आणि पुढील निर्णय प्रक्रियेसाठी नेमका आणखी किती कालावधी लागणार?
केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेच्या तुलनेत महापालिका स्तरावरील या प्रकरणाची गती पाहिली असता, उपलब्ध नोंदींवरून महापालिकेची कार्यवाही अपेक्षित वेगाने पुढे सरकलेली दिसत नाही. शासनाच्या पातळीवर निर्णय झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून प्रशासकीय कार्यवाही होणे अपेक्षित असते. मात्र येथे माहिती मागविणे, अहवाल संकलित करणे आणि प्रस्ताव विचाराधीन ठेवणे या टप्प्यांमध्येच लक्षणीय कालावधी गेल्याचे दिसून येते.
मुंबईसारख्या देशातील प्रमुख महानगराची प्रशासकीय यंत्रणा निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत इतकी संथ का? हा प्रश्न त्यामुळे स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो.
केंद्र आणि राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा वेग आणि त्यानंतरच्या प्रशासकीय कार्यवाहीच्या तुलनेत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पातळीवरील प्रक्रिया पाहता, या विशिष्ट प्रकरणात महापालिकेची कार्यवाही तुलनेने मागे राहिल्याचे चित्र उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसते. ही बाब कोणत्याही व्यक्तीवर आरोप म्हणून नव्हे, तर २०२४ पासून सुरू असलेल्या प्रक्रियेच्या कालक्रमावर आधारित प्रशासकीय प्रश्न म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे, हा विषय केवळ एखाद्या कार्यालयीन फाईलचा किंवा कागदपत्रांच्या देवाणघेवाणीचा नाही. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाशी आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेशी तो थेट संबंधित आहे. त्यामुळे अशा विषयावर निर्णय प्रक्रियेला अनिश्चित काळ लागणे हे कर्मचाऱ्यांसाठी चिंतेचे कारण ठरू शकते.
सभेच्या इतिवृत्तातील उत्तरात प्रशासनाने शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय झालेला असल्याचा दावा करता येत नाही. परंतु त्याच वेळी, २०२४ मध्ये प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही प्रकरण अंतिम निर्णयाच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे की नाही, याबाबत स्पष्टता नसणे हा प्रशासकीय विलंबाचा गंभीर प्रश्न निश्चितपणे उपस्थित करतो.
आता महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणात केवळ आणखी माहिती मागविणे किंवा अहवाल तयार करण्यापुरती प्रक्रिया न ठेवता, पात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करणे, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण करणे आणि शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने अंतिम धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याची मागणी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून होणे स्वाभाविक आहे.
कारण प्रश्न आता केवळ “जुनी पेन्शन लागू होणार का?” एवढाच राहिलेला नाही; तर त्यासोबत एक दुसरा प्रशासकीय प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
“शासनाच्या निर्णयानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला आणखी किती काळ लागणार?”
असा सूर या योजनेच्या लाभा पासून वंचित असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
