मुंबई : बदलापूर येथील शाळकरी विद्यार्थिनींसोबत घडलेल्या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला असतानाही, मुंबईतील महापालिका शाळांमधील लहान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अद्याप गंभीर असल्याचे चित्र आहे. शाळा परिसरात पुरेशी CCTV व्यवस्था नसल्याची बाब समोर येत असल्याने, चिमुकल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ अर्थात RTE Act हा मुलांना शिक्षणाचा अधिकार देणारा महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यात शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. शाळा संकुलात विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि बालस्नेही वातावरण उपलब्ध करून देणे ही देखील शाळा व्यवस्थापनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
विद्यार्थी सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने १३ डिसेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी करून शाळांमध्ये विद्यार्थी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यपद्धती आणि संबंधित घटकांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. या निर्णयात केंद्र शासनाच्या विद्यार्थी सुरक्षा मार्गदर्शक सूचनांचा तसेच RTE अधिनियमाचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
मात्र, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि प्रत्यक्ष शाळांमधील सुरक्षा व्यवस्था यामध्ये तफावत असल्यास त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून आवारातील विविध भागांपर्यंत प्रभावी देखरेख व्यवस्था असणे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. CCTV हा सुरक्षेचा एकमेव उपाय नसला, तरी अनुचित घटना रोखण्यासाठी तसेच घटना घडल्यानंतर वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी तो महत्त्वाचा साधन ठरू शकतो. बदलापूरच्या घटनेनंतर शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत राज्यभर चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर शासनाने सुरक्षा व्यवस्थेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या. असे असताना मुंबईतील महापालिका शाळांमधून जर CCTV सारख्या मूलभूत देखरेख व्यवस्थेबाबतच विद्यार्थी सुरक्षा सारखे प्रश्न निर्माण होत असतील, तर काय बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा अद्याप आढावा घेतला आहे का? असा सवाल पालकांकडून उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांसोबत दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर चौकशी लावून समित्या नेमणे, अहवाल मागवणे आणि दोषींवर कारवाई करणे ही प्रशासनाची पुढील प्रक्रिया असू शकते; मात्र विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे हीच प्राथमिक जबाबदारी असणे अपेक्षित आहे. लहान मुलांना शाळेत पाठवताना पालकांना त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत विश्वास वाटणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुंबईतील सर्व महापालिका शाळांमध्ये CCTV व्यवस्था, त्याची कार्यक्षमता, फुटेज जतन करण्याची पद्धत, शाळेच्या संवेदनशील भागांवरील देखरेख तसेच १३ डिसेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयातील विद्यार्थी सुरक्षा उपाययोजनांची अंमलबजावणी याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी होत आहे.
RTE अंतर्गत शिक्षणाचा अधिकार कागदावर सुनिश्चित झाला; आता त्या शिक्षणाच्या ठिकाणी मुलांची सुरक्षितता प्रत्यक्षात सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. बदलापूर सारखी घटना पुन्हा घडण्याची वाट न पाहता, प्रतिबंधात्मक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याची वेळ आली आहे.
